मोदी कैबिनेट की बैठक में DA पर हुआ फैसला? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

15 सितंबर 2026

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जुलाई-दिसंबर 2026 की Dearness Allowance (DA) बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कर्मचारियों की नजर इस बात पर थी कि क्या DA को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा।

लेकिन इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और न ही इस मुद्दे पर विचार होने की जानकारी सामने आई। बैठक में रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में क्या फैसला हुआ?

9 सितंबर की कैबिनेट बैठक में रेलवे मंत्रालय से जुड़ी ₹10,783 करोड़ की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिले जुड़ेंगे। सरकार के अनुसार इससे करीब 656 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बढ़ेगा और लगभग 4,790 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से माल ढुलाई की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना करीब 2.7 करोड़ टन अतिरिक्त माल परिवहन की क्षमता तैयार होने की उम्मीद है।

लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि DA पर कोई फैसला नहीं हुआ।

जुलाई 2026 से मिलने वाले DA का क्या हुआ?

केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा DA 60 प्रतिशत है। जनवरी 2026 से इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ था। पेंशनरों के लिए Dearness Relief (DR) भी 60 प्रतिशत किया गया था।

अब जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली DA किस्त का इंतजार है।

यही वजह है कि सितंबर में होने वाली कैबिनेट बैठकों पर कर्मचारियों और pensioners की नजर बनी हुई है।

क्या DA 3 प्रतिशत बढ़ सकता है?

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों और बाजार/मीडिया अनुमानों के अनुसार 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर करती है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट भी इसी संभावित 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का उल्लेख करती है।

लेकिन यहां सावधानी जरूरी है—63 प्रतिशत अभी अंतिम सरकारी DA दर नहीं है।

जब तक केंद्र सरकार की आधिकारिक मंजूरी और संबंधित आदेश जारी नहीं होता, इसे सिर्फ संभावित बढ़ोतरी के रूप में ही देखना चाहिए।

कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है?

DA की बढ़ोतरी का सीधा असर Basic Pay पर पड़ता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की Basic Pay ₹40,000 है और DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी होती है, तो अतिरिक्त DA होगा:

₹40,000 × 3% = ₹1,200 प्रति माह

यानी उस कर्मचारी को मौजूदा DA की तुलना में लगभग ₹1,200 अधिक मिल सकते हैं।

इसी तरह यदि Basic Pay ₹50,000 है, तो 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का मतलब ₹1,500 प्रति माह अतिरिक्त DA होगा।

यह केवल उदाहरण है; वास्तविक भुगतान संबंधित कर्मचारी की Basic Pay के आधार पर होगा।

पेंशनरों को भी होगा फायदा

DA की तरह केंद्रीय पेंशनरों के लिए Dearness Relief (DR) भी बढ़ाया जाता है।

जनवरी 2026 की पिछली किस्त में DR को भी 60 प्रतिशत किया गया था। अगर जुलाई 2026 की अगली किस्त में 3 प्रतिशत की वृद्धि मंजूर होती है, तो pensioners का DR भी संभावित रूप से 63 प्रतिशत हो सकता है।

हालांकि इसका अंतिम निर्णय भी सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

क्या अक्टूबर में DA का फैसला हो सकता है?

लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, अब अक्टूबर में नवरात्रि के दौरान होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक पर नजर है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि उस दौरान DA पर फैसला लिया जा सकता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अक्टूबर में फैसला होना तय है। फिलहाल यह एक संभावना है।

कर्मचारियों को इसलिए “अक्टूबर में पक्का DA” जैसे दावों से बचना चाहिए।

क्या DA का एरियर भी मिलेगा?

अगर जुलाई 2026 से नई DA दर लागू की जाती है, तो सामान्य तौर पर सरकार के अंतिम आदेश में यह तय होगा कि संशोधित दर किस तारीख से प्रभावी होगी और क्या पिछली अवधि का arrear दिया जाएगा।

फिलहाल 9 सितंबर की कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ।

इसलिए अभी एरियर की राशि या भुगतान की तारीख बताना जल्दबाजी होगी।

8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है?

यह एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन, भत्तों और पेंशन में भविष्य में व्यापक बदलाव की उम्मीद है। लेकिन DA की वर्तमान छमाही वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अलग प्रक्रियाएं हैं।

जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं होता, मौजूदा DA revision mechanism के तहत कर्मचारियों की DA किस्तों पर फैसले होते रहेंगे।

इसलिए 8वें वेतन आयोग के नाम पर मौजूदा DA बढ़ोतरी को रोक दिया गया है—ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

कर्मचारियों की नजर अब किस पर है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली कैबिनेट बैठक में DA पर क्या फैसला होता है।

कर्मचारी खास तौर पर तीन चीजों का इंतजार कर रहे हैं:

DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी?

यह किस तारीख से प्रभावी होगी?

क्या पिछली अवधि का arrear मिलेगा?

इन तीनों सवालों का सही जवाब सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेगा।

मुख्य बातें

मुद्दा	स्थिति
मौजूदा DA	60%
अगली किस्त	जुलाई-दिसंबर 2026
9 सितंबर कैबिनेट बैठक	DA पर कोई फैसला नहीं
संभावित बढ़ोतरी	3%
संभावित नया DA	63%
DR	संभावित रूप से 63% होने की उम्मीद
अगली नजर	अक्टूबर की संभावित कैबिनेट बैठक
एरियर	अभी अंतिम निर्णय नहीं

OpinionJester का निष्कर्ष

केंद्रीय कर्मचारियों को 9 सितंबर की कैबिनेट बैठक से DA पर राहत की उम्मीद थी, लेकिन इस बैठक में DA पर कोई फैसला नहीं हुआ।

अब 3 प्रतिशत बढ़ोतरी और DA को 63 प्रतिशत तक ले जाने की संभावना चर्चा में है, लेकिन यह अभी अनुमान है, सरकारी घोषणा नहीं।

सबसे अहम बात यह है कि कर्मचारियों को DA के प्रतिशत के साथ-साथ effective date और arrears पर भी नजर रखनी चाहिए। अंतिम तस्वीर केंद्र सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही साफ होगी।