8वें वेतन आयोग के सामने पेंशनरों की मांग, 65 से 90 साल की उम्र के साथ पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव

16 सितंबर 2026

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने पेंशन और रिटायरमेंट लाभों को लेकर कई प्रस्ताव पहुंच रहे हैं। इनमें एक प्रमुख प्रस्ताव उम्र के साथ पेंशन बढ़ाने का है। इस प्रस्ताव के तहत 65 वर्ष की उम्र पर पेंशन को अंतिम आहरित वेतन (Last Pay Drawn) के 70 प्रतिशत से शुरू करके 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र में 100 प्रतिशत तक ले जाने की मांग की गई है।

यह समझना जरूरी है कि यह अभी केवल पेंशनर संगठनों की मांग है। 8वें वेतन आयोग ने इसे मंजूर नहीं किया है और केंद्र सरकार ने भी इसे लागू करने का फैसला नहीं किया है। आयोग फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर संगठनों समेत विभिन्न हितधारकों से सुझाव ले रहा है।

उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ाने का क्या प्रस्ताव है?

प्रस्तावित व्यवस्था में उम्र बढ़ने के साथ पेंशन का प्रतिशत चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की बात कही गई है।

उम्र	प्रस्तावित पेंशन
65 वर्ष	70% of Last Pay Drawn
70 वर्ष	75%
75 वर्ष	80%
80 वर्ष	85%
85 वर्ष	90%
90 वर्ष और अधिक	100%

यह मॉडल हर पांच साल में पेंशन में अतिरिक्त 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का Last Pay Drawn ₹80,000 है, तो प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की उम्र पर पेंशन ₹56,000 और 90 वर्ष की उम्र पर ₹80,000 तक हो सकती है। यह केवल प्रस्ताव को समझाने के लिए गणना है; यह किसी स्वीकृत सरकारी formula का हिस्सा नहीं है।

यह मांग क्यों उठाई गई?

पेंशनर संगठनों का तर्क है कि उम्र बढ़ने के साथ इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में एक ही स्तर पर स्थिर पेंशन रहने के बजाय उम्र के साथ अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत हो सकती है। Outlook Money के अनुसार, यही सोच age-linked pension proposal के पीछे बताई गई है।

इस प्रस्ताव में पेंशन को केवल महंगाई से जोड़कर नहीं, बल्कि उम्र और बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों के संदर्भ में देखने की कोशिश की गई है।

केवल age-linked pension ही एकमात्र मांग नहीं

8वें वेतन आयोग के सामने पेंशनर और कर्मचारी संगठनों ने कई दूसरे प्रस्ताव भी रखे हैं।

एक मांग के अनुसार minimum pension को कम-से-कम Last Pay Drawn के 67 प्रतिशत के बराबर किया जाए। एक अन्य प्रस्ताव में पेंशन की गणना के लिए सेवा समाप्ति से पहले के आखिरी 10 महीनों के औसत emoluments को आधार बनाने की मांग है।

यानी चर्चा सिर्फ उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने की नहीं, बल्कि पेंशन निर्धारण के पूरे formula को बदलने तक पहुंची हुई है।

NC-JCM ने भी age-based pension का प्रस्ताव रखा

National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) के staff side की ओर से भी उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव पहले 8वें वेतन आयोग के सामने रखा गया था। उस प्रस्ताव में 65 वर्ष से शुरुआत करके हर पांच साल पर 5 प्रतिशत की वृद्धि और 90 वर्ष की उम्र पर 100 प्रतिशत Last Pay Drawn तक पहुंचने का ढांचा बताया गया था।

इससे साफ है कि age-linked pension केवल एक isolated suggestion नहीं है, बल्कि पेंशनर और कर्मचारी संगठनों की submissions में यह मुद्दा बार-बार सामने आया है।

8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है?

आयोग अभी consultation phase में है। उसने कर्मचारी संगठनों, pensioner associations, unions और अन्य stakeholders से representations और suggestions लिए हैं तथा अलग-अलग शहरों में consultations भी आयोजित की हैं।

इसका अर्थ यह है कि अभी विभिन्न proposals पर विचार और data collection की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम pension structure या percentage अभी तय नहीं हुआ है।

क्या 90 साल की उम्र में सभी पेंशनरों को 100% pension मिलेगी?

अभी नहीं कहा जा सकता।

100 प्रतिशत का आंकड़ा मौजूदा सरकारी pension rule नहीं है; यह प्रस्तावित age-linked formula का हिस्सा है। 8वें CPC को इस तरह के proposals पर विचार करके अपनी recommendations देनी होंगी और उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी।

इसलिए “90 साल के बाद 100% pension मिलना तय” जैसी बात को फिलहाल अंतिम नियम समझना सही नहीं होगा।

67% minimum pension की मांग क्या है?

एक अन्य प्रस्ताव में pension को Last Pay Drawn के कम-से-कम 67 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई है। NC-JCM के memorandum में pension calculation के लिए 67 प्रतिशत of LPD या अंतिम 10 महीनों के average emoluments में से जो कर्मचारी के लिए अधिक लाभकारी हो, उस तरह के विकल्प का प्रस्ताव भी बताया गया है।

यह मांग मौजूदा pension calculation framework में बदलाव की दिशा में एक अलग प्रस्ताव है।

पेंशनरों की एक और चिंता—retirement date

पेंशनर संगठनों की ओर से एक और महत्वपूर्ण मांग यह रही है कि pension revision को retirement date के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटने के बजाय व्यापक रूप से लागू किया जाए। 8वें CPC की Terms of Reference में pre-2026 retirees को लेकर पेंशनर संगठनों ने अलग से चिंता जताई है।

यही मुद्दा 8वें वेतन आयोग के आसपास पेंशनरों की चर्चाओं में लगातार बना हुआ है।

क्या Defence और Railway pensioners भी इसमें शामिल हैं?

8वें CPC की stakeholder consultation प्रक्रिया central government employees और pensioners से जुड़ी है। Outlook Money की रिपोर्ट में pensioner estimates में defence और railway personnel को भी शामिल बताया गया है।

हालांकि किसी भी प्रस्ताव का वास्तविक प्रभाव संबंधित pension category, नियम और सरकार द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए framework पर निर्भर करेगा।

इस प्रस्ताव का असर कितना हो सकता है?

अगर age-linked formula भविष्य में स्वीकार किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा असर वरिष्ठ और बहुत वरिष्ठ पेंशनरों की pension पर पड़ेगा, क्योंकि प्रस्ताव में 80, 85 और 90 वर्ष की उम्र पर क्रमशः ऊंची pension rates की बात की गई है।

लेकिन इसके साथ सरकार को इसके वित्तीय प्रभाव, pension expenditure और long-term sustainability पर भी विचार करना होगा। फिलहाल उपलब्ध स्रोतों में इस प्रस्ताव के आधार पर कोई स्वीकृत वित्तीय गणना या सरकारी लागत अनुमान उपलब्ध नहीं है।

एक आसान उदाहरण

मान लीजिए किसी retired employee का Last Pay Drawn ₹1,00,000 है।

प्रस्तावित formula के अनुसार:

65 वर्ष → ₹70,000
70 वर्ष → ₹75,000
75 वर्ष → ₹80,000
80 वर्ष → ₹85,000
85 वर्ष → ₹90,000
90 वर्ष → ₹1,00,000

यह सिर्फ proposal का mathematical illustration है। वास्तविक pension इस formula के आधार पर तभी तय होगी जब इसे 8th CPC recommend करे और सरकार मंजूर करे।

इस प्रस्ताव को समझिए

प्रस्ताव	विवरण
Age-linked pension	पेंशन उम्र बढ़ने के साथ बढ़े
शुरुआत	65 वर्ष पर 70% LPD
70 वर्ष	75% LPD
75 वर्ष	80% LPD
80 वर्ष	85% LPD
85 वर्ष	90% LPD
90+ वर्ष	100% LPD
Minimum pension proposal	कम-से-कम 67% LPD
अन्य मांग	अंतिम 10 महीनों के औसत emoluments पर pension calculation
वर्तमान स्थिति	सिर्फ प्रस्ताव, मंजूर नहीं

OpinionJester का निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग के सामने पेंशन से जुड़े प्रस्तावों में age-linked pension सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दों में से एक है। प्रस्तावित मॉडल में 65 वर्ष से 70 प्रतिशत और 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र पर 100 प्रतिशत Last Pay Drawn तक pension पहुंचाने की बात है।

इसके साथ 67 प्रतिशत minimum pension और अंतिम 10 महीनों के average emoluments जैसी दूसरी मांगें भी सामने आई हैं।

लेकिन अभी किसी भी पेंशनर के लिए इन percentages के आधार पर नई pension तय नहीं हुई है। अंतिम स्थिति 8वें CPC की recommendations और उसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।