8 सितंबर 2026
आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने दो लंबित DA किस्तों को जारी करने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों को कुल 12 महीने के DA एरियर का लाभ मिलेगा। भुगतान की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की बात कही गई है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकारी कर्मचारी लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते और अन्य सेवा लाभों के भुगतान का इंतजार कर रहे थे।
किन DA किस्तों का मिलेगा एरियर?
आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार, कर्मचारियों को दो लंबित DA किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
पहली किस्त 1 जुलाई 2024 से देय थी, जबकि दूसरी किस्त 1 जनवरी 2025 से देय थी। दोनों को जोड़ने पर कुल 12 महीने का DA बकाया बनता है। सरकार ने इन दोनों किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
1 अक्टूबर 2026 से भुगतान शुरू होने की संभावना है। इसका सीधा फायदा राज्य के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
12वें वेतन संशोधन आयोग को भी मंजूरी
DA एरियर के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 12वें वेतन संशोधन आयोग (Pay Revision Commission) के गठन को मंजूरी दी है। यह फैसला शनिवार को लिया गया।
वेतन संशोधन आयोग के गठन से कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्तों और सेवा से जुड़े दूसरे वित्तीय पहलुओं पर आगे चर्चा का रास्ता खुलता है।
70 और 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन
आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ पेंशनरों के लिए भी अतिरिक्त राहत का ऐलान किया है।
70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को मौजूदा पेंशन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी।
वहीं, 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया गया है।
यह अतिरिक्त पेंशन जनवरी 2027 से लागू होगी।
इस फैसले से उम्रदराज पेंशनरों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।
2022 की सरेंडर लीव का पैसा भी मिलेगा
सरकार ने कर्मचारियों के एक और लंबित वित्तीय लाभ को लेकर भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 2022 की सरेंडर लीव की राशि आने वाली संक्रांति तक कर्मचारियों के खातों में जमा करने पर सहमति बनी है।
इसके अलावा दशहरा के दौरान पुलिस कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव के भुगतान की भी बात कही गई है।
कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में भी बदलाव
आंध्र प्रदेश सरकार ने Employee Health Scheme (EHS) को व्यवस्थित करने का फैसला भी लिया है। हालांकि इसके तहत किन नियमों में बदलाव होगा और कर्मचारियों को किस तरह की अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, इसका विस्तृत विवरण आगे के आदेशों से स्पष्ट होगा।
सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय बोझ?
इन सभी फैसलों का राज्य के खजाने पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार के अनुसार, इन फैसलों से हर साल करीब 2,880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।
यानी सरकार ने एक तरफ कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को भी स्वीकार किया है।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी DA एरियर मिलेगा?
इसी खबर के संदर्भ में केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जुलाई-दिसंबर 2026 की DA वृद्धि का इंतजार है। Live Hindustan की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है।
यह अभी अनुमान है, केंद्रीय सरकार का आधिकारिक फैसला नहीं।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणाओं का प्रभाव केवल 12 महीने के DA एरियर तक सीमित नहीं है। एक साथ कई फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है।
लंबित DA की दो किस्तों का भुगतान, 12वें वेतन संशोधन आयोग का गठन, वरिष्ठ पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन और सरेंडर लीव की राशि—ये सभी कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर असर डालेंगे।
एक नजर में
| मुद्दा | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | आंध्र प्रदेश |
| लंबित DA किस्तें | 2 |
| कुल DA एरियर | 12 महीने |
| DA की देय तिथियां | 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 |
| भुगतान शुरू | 1 अक्टूबर 2026 |
| 12वां वेतन संशोधन आयोग | मंजूरी |
| 70+ उम्र के पेंशनर | 10% अतिरिक्त पेंशन |
| 75+ उम्र के पेंशनर | 15% अतिरिक्त पेंशन |
| अतिरिक्त पेंशन लागू | जनवरी 2027 |
| अनुमानित वार्षिक अतिरिक्त बोझ | ₹2,880 करोड़ |
OpinionJester निष्कर्ष
आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह फैसला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। 12 महीने के लंबित DA का भुगतान 1 अक्टूबर से शुरू होना कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ देगा। इसके साथ 12वें वेतन संशोधन आयोग का गठन और वरिष्ठ पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा भी बड़ी खबर है।
हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि DA एरियर का वास्तविक भुगतान संबंधित सरकारी आदेश और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार होगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के DA में संभावित बढ़ोतरी को अभी आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
स्रोत: Live Hindustan, 7 सितंबर 2026 की रिपोर्ट। (Hindustan Live)
नोट: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर स्वतंत्र भाषा में तैयार किया गया है। मूल समाचार की शब्दशः नकल नहीं की गई है।






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