CCS CCA Rules, 1965: Suspension, Penalties, Disciplinary Inquiry और Appeal के महत्वपूर्ण नियम

Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, जिन्हें सामान्यतः CCS (CCA) Rules, 1965 कहा जाता है, Central Government service में classification, appointing authority, suspension, disciplinary proceedings, penalties, appeals, revision और review से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित करते हैं।

Table of Contents

CCS (CCA) Rules, 1965 कब लागू हुए?

Rules के Rule 1 के अनुसार इनका नाम Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 है और ये 1 December 1965 से प्रभावी हुए। Document के प्रारंभिक भाग में बताया गया है कि ये rules Constitution के Article 309 के proviso और Article 148 के clause (5) के तहत President द्वारा बनाए गए थे।

CCS (CCA) Rules किन Government servants पर लागू होते हैं?

Rule 3 के अनुसार ये rules सामान्यतः हर Government servant, जिसमें civilian Government servant in the Defence Services भी शामिल है, पर लागू होते हैं।

हालांकि कुछ categories को specifically exclude किया गया है, जैसे:

• Railway servants;
• All India Services के members;
• casual employment में लगे persons;
• ऐसे persons जिनकी service एक महीने से कम notice पर समाप्त की जा सकती है;
• ऐसे persons जिनके लिए किसी law, agreement या special provision के तहत covered matters के संबंध में अलग व्यवस्था है।

President किसी category of Government servants को इन rules के पूरे या किसी हिस्से के operation से exclude भी कर सकता है।

CCS Services का classification

Rule 4 के तहत Union की Civil Services को चार groups में classify किया गया है:

1. Central Civil Services, Group A
2. Central Civil Services, Group B
3. Central Civil Services, Group C
4. Central Civil Services, Group D

किसी Service में एक से अधिक grades होने पर अलग-अलग grades को अलग groups में रखा जा सकता है।

इसी प्रकार Civil Posts under the Union को भी Group A, B, C और D में classify किया जाता है।

General Central Service क्या है?

Rule 7 के अनुसार किसी group का ऐसा Central Civil Post जो किसी अन्य Central Civil Service में शामिल नहीं है, उसे corresponding group के General Central Service में शामिल माना जाता है। ऐसे post पर नियुक्त Government servant को भी, specified circumstances में, उस service का member माना जाता है।

Appointing Authority से संबंधित नियम

Rule 8 के अनुसार Central Civil Services और Central Civil Posts, Group A में appointments President द्वारा की जाती हैं। President general या special order के माध्यम से यह power किसी अन्य authority को delegate कर सकता है।

Group B, C और D के लिए appointment authorities Schedule या applicable general/special orders में specified हैं।

इसलिए किसी disciplinary case में यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि concerned Government servant के लिए appointing authority और disciplinary authority कौन है।

Suspension का Rule 10

CCS (CCA) Rules का सबसे महत्वपूर्ण practical हिस्सा Rule 10 — Suspension है।

Rules के अनुसार competent authority Government servant को suspension में रख सकती है, जब:

• disciplinary proceeding contemplated या pending हो;
• Government servant State security के हितों के प्रतिकूल activities में involved रहा हो; या
• किसी criminal offence के मामले में investigation, inquiry या trial चल रहा हो।

48 घंटे वाली deemed suspension

Rule 10 के अनुसार यदि Government servant को criminal charge या अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक custody में रखा जाता है, तो उसे detention की date से deemed suspension में माना जा सकता है।

इसी प्रकार conviction के बाद 48 घंटे से अधिक imprisonment होने पर, यदि उसे immediately dismiss, remove या compulsorily retire नहीं किया जाता है, तो deemed suspension का provision लागू होता है।

Suspension की 90 दिन में Review

Rule 10 में suspension review का महत्वपूर्ण provision है।

Suspension order को effective date से 90 दिनों की समाप्ति से पहले Review Committee की recommendation के आधार पर review किया जाना है।

इसके बाद extension होने पर subsequent review भी extended period की समाप्ति से पहले किया जाना है और एक extension सामान्यतः 180 दिनों से अधिक की नहीं हो सकती। Rules यह भी provide करते हैं कि specified suspension order 90 दिनों के बाद valid नहीं रहेगा, जब तक review के बाद समय पर उसे extend न किया जाए।

इसलिए suspension मामलों में 90-day review एक महत्वपूर्ण procedural requirement है।

Rule 11: Government servant पर कौन-कौन सी penalties लग सकती हैं?

Rule 11 penalties को broadly Minor Penalties और Major Penalties में विभाजित करता है।

Minor Penalties

Uploaded compilation में निम्न penalties minor penalties के रूप में दी गई हैं:

Censure

सरकारी कर्मचारी को censure किया जा सकता है।

Withholding of promotion

Promotion को withhold किया जा सकता है।

Recovery from pay

Government को negligence या breach of orders के कारण हुई pecuniary loss की पूरी या आंशिक राशि pay से recover की जा सकती है।

Reduction by one stage

Specified conditions के अधीन pay scale में one stage की reduction की जा सकती है, निर्धारित अवधि के लिए, बिना cumulative effect और pension को adversely affect किए बिना।

Withholding of increments

Pay increments को withhold किया जा सकता है।

Major Penalties

Rule 11 में major penalties के रूप में निम्न provisions हैं:

Lower stage in time-scale of pay

कुछ specified period के लिए pay scale के lower stage पर reduction।

Lower time-scale, grade, post or Service

Government servant को specified period के लिए lower time-scale, grade, post या Service में reduce किया जा सकता है।

Compulsory retirement

Compulsory retirement major penalty के रूप में listed है।

Removal from service

Removal from service को major penalty बनाया गया है और document के अनुसार यह ordinarily future Government employment के लिए disqualification नहीं है।

Dismissal from service

Dismissal from service major penalty है और Rules के अनुसार यह ordinarily future Government employment के लिए disqualification है।

हर adverse service action penalty नहीं होता

Rule 11 की explanation में कुछ actions को penalty नहीं माना गया है।

उदाहरण के लिए rules के अनुसार:

• departmental examination pass न करने के कारण increment रोकना;
• efficiency bar पर रोकना;
• case consider करने के बाद promotion न देना;
• कुछ administrative या suitability grounds पर lower post पर reversion;
• probation के दौरान terms of appointment के अनुसार termination या reversion;
• borrowed Government servant की services को lending authority को वापस करना;

जैसे actions को Rule 11 के अर्थ में penalty नहीं माना गया है, subject to the rule’s specific conditions.

Disciplinary Authority कौन होता है?

Rule 12 के तहत President किसी Government servant पर Rule 11 की कोई भी penalty impose कर सकता है।

इसके अतिरिक्त संबंधित Service/Post और applicable Schedule के अनुसार appointing authority या specified disciplinary authority भी penalty impose कर सकती है।

Rules कुछ cases में Group C और Group D employees के संबंध में Secretary या Head of Office की powers का भी provision करते हैं। साथ ही major penalties impose करने की power को appointing authority से नीचे की authority के लिए सीमित किया गया है, subject to specified exceptions.

Disciplinary Proceedings कौन शुरू कर सकता है?

Rule 13 के अनुसार President या President द्वारा empowered authority disciplinary proceedings institute कर सकती है या competent disciplinary authority को proceedings शुरू करने का direction दे सकती है।

कुछ circumstances में minor penalties impose करने में competent disciplinary authority major penalty के लिए भी disciplinary proceedings institute कर सकती है, भले ही वह स्वयं major penalty impose करने के लिए competent न हो।

Major Penalty के लिए Departmental Inquiry

Rule 14 major penalties के मामलों में inquiry की procedure निर्धारित करता है।

Rule के अनुसार Rule 11 की clauses (v) से (ix) वाली major penalties impose करने से पहले prescribed inquiry procedure follow करना आवश्यक है, subject to exceptions provided in the rules.

Disciplinary authority को misconduct या misbehaviour से संबंधित charges को definite और distinct articles of charge के रूप में frame करना होता है।

इसके साथ:

• statement of imputations;
• relevant facts;
• documents की list;
• witnesses की list

जैसी सामग्री भी तैयार की जाती है।

Government servant को Defence का अवसर

Charges की copy और supporting material Government servant को दिया जाता है।

Rule 14 के अनुसार Government servant को written statement of defence देने का अवसर दिया जाता है और वह यह भी बता सकता है कि वह personally heard होना चाहता है या नहीं।

Uploaded compilation में initial defence statement के लिए 15 दिनों का period दिया गया है, जिसे specified conditions के अधीन extend किया जा सकता है। लेकिन extension की overall limit भी rule में निर्धारित है।

Presenting Officer और Inquiring Authority

Disciplinary authority inquiry के दौरान Government की ओर से case present करने के लिए किसी Government servant या legal practitioner को Presenting Officer के रूप में appoint कर सकती है।

Inquiry conduct करने के लिए अलग Inquiring Authority भी appoint की जा सकती है।

Sexual Harassment complaints में inquiry

Rule 14 में एक महत्वपूर्ण special provision sexual harassment complaints से संबंधित है।

CCS (Conduct) Rules, 1964 के Rule 3-C के तहत sexual harassment complaint की inquiry के लिए Ministry, Department या Office की Complaints Committee को इन disciplinary rules के purpose के लिए inquiring authority माना गया है, subject to the procedure specified in the rule.

Inquiry report कब तक पूरी होनी चाहिए?

Uploaded compilation के Rule 14 material में Inquiring Authority को inquiry report छह महीने के भीतर complete करने का provision दिया गया है।

यदि इस समय सीमा के भीतर inquiry पूरी करना संभव नहीं हो तो reasons record करके extension मांगी जा सकती है। Disciplinary Authority good and sufficient reasons के आधार पर एक समय में अधिकतम छह महीने की additional extension allow कर सकती है।

Inquiry Report के बाद क्या होता है?

Rule 15 के अनुसार disciplinary authority inquiry report पर विचार करती है।

यदि disciplinary authority और Inquiring Authority के findings में disagreement है, तो Government servant को inquiry report के साथ disciplinary authority के tentative reasons for disagreement उपलब्ध कराए जाते हैं।

Government servant को अपना written representation देने का अवसर दिया जाता है। Uploaded compilation में इसके लिए 15 दिन का period दिया गया है।

Commission से consultation आवश्यक होने की स्थिति में Commission की advice भी case process का हिस्सा बनती है और Government servant को उस advice पर representation का अवसर दिया जाता है।

Minor Penalty की Procedure

Rule 16 minor penalties के लिए अलग procedure देता है।

Government servant को proposed action और misconduct/misbehaviour की imputations के बारे में written information दी जाती है और representation का reasonable opportunity दिया जाता है।

कुछ specified circumstances में formal inquiry भी necessary हो जाती है, विशेषकर increment withholding से संबंधित certain cases में जहां pension पर adverse effect या specified duration/cumulative effect जैसी conditions हों।

Disciplinary Order कैसे communicate किया जाता है?

Rule 17 के अनुसार disciplinary authority का order concerned Government servant को communicate किया जाना चाहिए।

उसे charge-wise findings तथा, जहां applicable हो, Inquiring Authority की findings से disagreement के brief reasons और Commission की advice की copy भी दी जाती है।

Common Proceedings

जब किसी case में दो या अधिक Government servants concerned हों, Rule 18 के तहत competent authority common disciplinary proceeding का order कर सकती है।

ऐसे order में यह specify किया जाता है कि कौन authority disciplinary authority के रूप में कार्य करेगी, वह कौन-कौन सी penalties impose कर सकती है और कौन-सी procedure follow की जाएगी।

Special Procedure — Rule 19

कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए Rule 19 सामान्य disciplinary inquiry procedure से अलग व्यवस्था देता है।

इनमें प्रमुख situations हैं:

• conduct जिसके कारण Government servant criminal charge में convicted हुआ हो;
• ऐसी स्थिति जहां disciplinary authority लिखित reasons के आधार पर माने कि normal inquiry reasonably practicable नहीं है;
• State security के हित में inquiry करना expedient न हो और President उस संतुष्टि पर पहुंचे।

ऐसे cases में disciplinary authority circumstances को consider करके Rules के अनुसार appropriate orders कर सकती है।

Borrowed और Lent Officers के लिए provisions

Rules 20 और 21 उन Government servants के लिए special arrangements देते हैं जिनकी services किसी दूसरे department, State Government या अन्य authority को lend या borrow की गई हों।

Disciplinary proceeding और suspension की स्थिति में lending और borrowing authority के बीच information, consultation और case records transfer से संबंधित procedures निर्धारित हैं।

किन orders के खिलाफ appeal नहीं होती?

Rule 22 के अनुसार कुछ orders के खिलाफ appeal नहीं होती।

इनमें मुख्यतः:

• President द्वारा किया गया order;
• interlocutory nature का order या disciplinary proceeding में final disposal की दिशा में उठाया गया कुछ interim step, suspension order को छोड़कर;
• Rule 14 inquiry के दौरान Inquiring Authority द्वारा passed order;

शामिल हैं।

किन orders के खिलाफ appeal की जा सकती है?

Rule 23 के तहत Government servant कुछ महत्वपूर्ण orders के विरुद्ध appeal कर सकता है।

इनमें शामिल हैं:

• Rule 10 के तहत suspension order;
• Rule 11 की कोई penalty;
• enhanced penalty;
• pay, allowances, pension या अन्य service conditions को disadvantage में affect करने वाला order;
• efficiency bar पर रोकने का order;
• certain cases में lower post/service पर reversion;
• pension को reduce या withhold करने से संबंधित order;
• suspension period के subsistence या other allowances से संबंधित certain orders।

Appeal की limitation कितनी है?

Rule 25 के अनुसार appeal सामान्यतः उस date से 45 दिनों के भीतर prefer की जानी चाहिए जिस date को appealed order की copy appellant को deliver की गई हो।

हालांकि appellate authority sufficient cause से satisfied होने पर delay के बाद भी appeal entertain कर सकती है।

Appeal में क्या होना चाहिए?

Rule 26 के अनुसार appeal:

• concerned Government servant के अपने नाम से और separately होनी चाहिए;
• उस authority को दी जानी चाहिए जिसे appeal lie करती है;
• order बनाने वाली authority को इसकी copy भेजी जानी चाहिए;
• material statements और arguments contain करने चाहिए;
• disrespectful या improper language नहीं होनी चाहिए;
• और appeal complete in itself होनी चाहिए।

Appellate Authority appeal में क्या देखती है?

Rule 27 के तहत penalty-related appeal में appellate authority कई factors consider करती है।

विशेष रूप से यह देखा जाता है:

1. क्या Rules में निर्धारित procedure follow हुई?
2. यदि procedure का पालन नहीं हुआ तो क्या उससे Constitution के किसी provision का violation या failure of justice हुआ?
3. क्या disciplinary authority की findings record पर उपलब्ध evidence से supported हैं?
4. क्या imposed penalty adequate, inadequate या severe है?

इसके बाद appellate authority penalty को confirm, enhance, reduce या set aside कर सकती है या case को further action के लिए remit कर सकती है, subject to the safeguards specified in the rules.

Appeal Order का implementation

Rule 28 के अनुसार जिस authority ने original order बनाया था, वही appellate authority द्वारा दिए गए order को give effect करेगी।

Revision का provision

Rule 29 में revision की power दी गई है।

Specified authorities अपने motion पर या otherwise case records call for करके Rules के तहत passed order को revise कर सकती हैं, subject to the conditions laid down in the rule.

Revision authority:

• order confirm, modify या set aside कर सकती है;
• penalty confirm, reduce, enhance या set aside कर सकती है;
• जहां penalty नहीं दी गई हो वहां prescribed conditions के अधीन penalty impose कर सकती है;
• case को further inquiry के लिए remit कर सकती है;
• या अन्य appropriate order pass कर सकती है।

Penalty impose या enhance करने से पहले Government servant को proposed penalty के विरुद्ध reasonable opportunity of representation देना आवश्यक है। Major penalty से जुड़ी specified situations में Rule 14 inquiry requirements भी लागू होती हैं।

Revision कब शुरू हो सकती है?

Rule 29 के अनुसार revision proceeding सामान्यतः:

• appeal की limitation period समाप्त होने के बाद; या
• appeal preferred होने पर उसके disposal के बाद

commence की जाती है।

Review का Rule 29-A

Rule 29-A President को किसी order को review करने की power देता है, जब ऐसा new material या evidence सामने आए जो पहले उपलब्ध नहीं था या उस समय produce नहीं किया जा सका था और जिससे case की nature बदल सकती है।

हालांकि penalty impose या enhance करने से पहले Government servant को reasonable opportunity of representation देने सहित prescribed safeguards लागू होते हैं।

Time-limit और delay condone करने की power

Rule 31 के अनुसार, जहां Rules में अन्यथा expressly provided नहीं है, competent authority good and sufficient reasons या sufficient cause होने पर specified time-limit को extend कर सकती है या delay condone कर सकती है।

Orders और notices की service

Rule 30 के अनुसार Rules के तहत जारी order, notice या अन्य process concerned Government servant को personally serve किया जा सकता है या registered post के माध्यम से communicate किया जा सकता है।

Schedule का महत्व

CCS (CCA) Rules के साथ एक विस्तृत Schedule भी है।

Uploaded compilation में Schedule को विभिन्न parts में विभाजित किया गया है, जिनमें:

• Central Civil Services, Group A;
• Central Civil Services, Group B;
• Central Civil Services, Group C;
• Central Civil Services, Group D;
• Central Posts in Defence Services

शामिल हैं। Schedule विभिन्न services/posts के लिए appointing और disciplinary authorities से संबंधित information भी देता है।

इसलिए किसी employee के मामले में केवल Rule 11 की penalty list देखना पर्याप्त नहीं होता; applicable Schedule और concerned service/post की स्थिति भी देखना आवश्यक हो सकता है।

CCS (CCA) Rules, 1965 को सरल भाषा में कैसे समझें?

इन rules को broadly एक service-discipline framework की तरह समझा जा सकता है:

Service Classification → Appointing Authority → Suspension → Disciplinary Proceedings → Penalty → Appeal → Revision/Review

यानी rules यह तय करते हैं कि Government service में employee किस classification में है, कौन authority नियुक्ति या disciplinary action के लिए competent है, suspension कैसे होगा, misconduct की inquiry कैसे चलेगी, कौन-कौन सी penalties दी जा सकती हैं और employee को appeal या अन्य prescribed remedies कैसे उपलब्ध होती हैं।

निष्कर्ष

CCS (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 Central Government employees से संबंधित disciplinary और service-control framework का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

इन rules में service classification और appointment से लेकर suspension, minor और major penalties, departmental inquiry, disciplinary orders, appeals, revision और review तक पूरा procedural framework दिया गया है।

विशेष रूप से Rule 10 (Suspension), Rule 11 (Penalties), Rule 14 (Major Penalty Inquiry), Rule 16 (Minor Penalty Procedure), Rule 23–27 (Appeals) और Rule 29/29-A (Revision और Review) Government employees के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण provisions हैं।

Source Document: Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 — Updated upto 15.10.2018.