Central Government employees के लिए Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल लंबे समय तक चर्चा और litigation का विषय रहा—financial upgradation देते समय कर्मचारी को अगले promotional post का Grade Pay दिया जाए या Grade Pay hierarchy में अगला higher Grade Pay?
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विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई?
MACP Scheme को Government ने 19 May 2009 के Office Memorandum के माध्यम से introduce किया और इसे 1 September 2008 से लागू किया गया। Scheme में stagnation की स्थिति में 10, 20 और 30 वर्ष की regular service पर तीन financial upgradations का provision रखा गया।
विवाद इस बात पर था कि financial upgradation के समय कौन-सा Grade Pay दिया जाए।
उदाहरण के तौर पर, किसी employee का existing Grade Pay ₹4,600 था और उसके cadre में next promotional post का Grade Pay ₹5,400 था। Employee का दावा हो सकता था कि MACP मिलने पर उसे ₹5,400 मिलना चाहिए। दूसरी ओर Government का position था कि MACP में केवल Grade Pay hierarchy का immediate next Grade Pay दिया जाएगा।
CAT Calcutta में क्या मामला था?
DoPT के 17.05.2016 के OM में forward किया गया मामला OA No. 351/00195/2014, Shri S.H.K. Murti & Others v. Union of India & Others था।
Applicants Andaman & Nicobar Islands Forest Department में Forest Rangers थे। उन्होंने यह दावा किया कि MACP financial upgradation के समय उन्हें उस next promotional post का Grade Pay मिलना चाहिए जो promotional hierarchy में मौजूद था।
उनके मामले में promotional post का Grade Pay और MACP के तहत दिया गया Grade Pay अलग था। Applicants ने higher promotional Grade Pay के आधार पर financial benefit की मांग की।
CAT ने किस प्रश्न पर विचार किया?
मुख्य प्रश्न यह था कि MACP में financial upgradation:
Grade Pay hierarchy में next higher Grade Pay के अनुसार होगी
या
next promotional post के Grade Pay के अनुसार?
CAT Calcutta ने इस question को MACP Scheme के मूल provisions, पुराने ACP Scheme और विभिन्न judicial decisions के संदर्भ में examine किया।
ACP और MACP में क्या अंतर बताया गया?
Uploaded document में बताया गया है कि पुरानी ACP Scheme में 12 और 24 वर्ष की regular service के बाद financial upgradation next promotional post की pay scale के आधार पर दी जाती थी।
बाद में MACP Scheme लाई गई, जिसमें 10, 20 और 30 वर्ष की regular service पर financial upgradation next higher Grade Pay के आधार पर दी जानी थी।
यही बदलाव promotional hierarchy से जुड़े विवाद का महत्वपूर्ण आधार बना।
MACP Scheme का Paragraph 2 क्या कहता है?
CAT के सामने रखे गए MACP Scheme के Paragraph 2 में कहा गया था कि financial upgradation में employee को revised pay structure में immediate next higher Grade Pay में place किया जाएगा।
उसी provision में यह भी स्पष्ट किया गया था कि कुछ cases में MACP के समय मिलने वाला Grade Pay regular promotion के समय मिलने वाले Grade Pay से अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में promotional post से attached higher Grade Pay regular promotion के समय दिया जाएगा।
इसी provision को promotional-hierarchy claim के विरुद्ध प्रमुख आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया।
CAT ने पुराने court decisions को भी देखा
इस dispute में अलग-अलग CAT Benches और High Courts के decisions सामने आए थे। कुछ मामलों में promotional hierarchy के आधार पर MACP benefit देने की बात सामने आई थी, जबकि Delhi High Court के कुछ decisions ने MACP को Grade Pay hierarchy के आधार पर interpret किया था।
DoPT के document में इस conflicting judicial history को विस्तार से record किया गया है।
Delhi High Court के R.S. Sengor decision का महत्व
CAT Calcutta ने R.S. Sengor & Others v. Union of India & Others, W.P.(C) No. 3420/2010, dated 04.04.2011 का उल्लेख किया।
इस decision में यह question consider हुआ था कि MACPS में hierarchy immediate next Grade Pay की है या next promotional post के Grade Pay की।
Delhi High Court ने MACP Scheme और उसके illustration को पढ़ते हुए next higher Grade Pay को आधार माना था, न कि next hierarchical promotional post के Grade Pay को।
Swaran Pal Singh case में भी यही interpretation
CAT Calcutta ने Swaran Pal Singh & Others v. Union of India & Others, W.P.(C) No. 5082/2013, dated 17.03.2015 का भी उल्लेख किया।
इस decision में Delhi High Court ने MACPS के तहत financial upgradation को next higher Grade Pay hierarchy से जोड़ा और यह distinction किया कि promotional post का higher Grade Pay regular promotion के समय उपलब्ध हो सकता है।
Supreme Court proceedings का क्या संदर्भ था?
17.05.2016 के DoPT document में M.V. Mohanan Nair matter की Supreme Court proceedings का उल्लेख मिलता है।
Document के अनुसार 08.08.2014 को Supreme Court ने CC No. 8271/2014, जिसे बाद में SLP No. 21803/2014 में convert किया गया, में Kerala High Court के order से संबंधित stay order pass किया था। यह मामला MACP benefit in promotional hierarchy से जुड़ा था।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि 17.05.2016 का DoPT OM उस समय की स्थिति को circulate कर रहा था; यह स्वयं Supreme Court का final judgment नहीं था।
CAT Calcutta ने क्या निष्कर्ष दिया?
CAT Calcutta ने MACP Scheme के relevant provisions और Delhi High Court के decisions पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि financial upgradation next higher Grade Pay hierarchy के अनुसार होगी।
Promotional hierarchy में attached higher Grade Pay को MACP financial upgradation के समय automatically नहीं दिया जाएगा; वह actual/regular promotion के समय relevant होगा।
जिस case में applicants को ₹4,800 Grade Pay दिया गया था और promotional post का Grade Pay ₹5,400 था, Tribunal ने ₹5,400 की मांग स्वीकार नहीं की।
17 May 2016 के DoPT OM ने क्या किया?
DoPT ने अपने 17.05.2016 Office Memorandum के माध्यम से CAT Calcutta का 28.04.2016 का decision सभी Ministries/Departments को forward किया।
OM में निर्देश दिया गया कि decision को necessary action और compliance के लिए देखा जाए तथा Ministries/Departments इसे अपने websites पर wider publicity के लिए upload करें।
इसलिए repository में रखा गया document केवल एक individual case का decision नहीं है; यह उस समय MACP promotional-hierarchy litigation पर Government की administrative communication का हिस्सा भी है।
बाद में Supreme Court का final फैसला क्या आया?
इस point पर 17.05.2016 के document और बाद की Supreme Court judgment को अलग-अलग समझना जरूरी है।
05 March 2020 को Supreme Court ने Union of India v. M.V. Mohanan Nair में MACP के इसी मुख्य विवाद पर फैसला दिया। Court ने माना कि MACP के तहत financial upgradation next higher Grade Pay के आधार पर होती है, न कि next promotional post के Grade Pay के आधार पर।
Supreme Court ने ACP और MACP को stagnation से राहत देने वाली incentive schemes के रूप में भी discuss किया और यह distinction रखा कि दोनों schemes की financial-upgradation methodology समान नहीं है।
Supreme Court के फैसले का practical अर्थ
इस interpretation के अनुसार केवल इसलिए कि किसी cadre में अगला promotional post higher Grade Pay carry करता है, MACP financial upgradation में उसी higher Grade Pay को automatically grant नहीं किया जाएगा।
MACP में prescribed Grade Pay hierarchy देखी जाएगी। Promotional post का higher Grade Pay actual regular promotion के समय relevant हो सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि employee का existing Grade Pay ₹4,600 है और MACP hierarchy में immediate next Grade Pay ₹4,800 है, जबकि next promotional post का Grade Pay ₹5,400 है, तो MACP के तहत ₹4,800 की financial upgradation और actual promotion पर ₹5,400 से संबंधित benefit का distinction महत्वपूर्ण होगा। यही principle CAT Calcutta के 2016 decision में भी applied किया गया था।
क्या MACP और Promotion एक ही चीज हैं?
नहीं।
MACP financial upgradation को regular/functional promotion के बराबर नहीं माना जाता।
MACP का उद्देश्य financial progression देना है, जबकि regular promotion में post, duties, status और cadre hierarchy से संबंधित अलग service consequences हो सकते हैं। Supreme Court ने भी MACP को incentive scheme के रूप में distinguish किया।
पुराने ACP benefit और MACP के बीच difference
DoPT document में एक अन्य महत्वपूर्ण issue भी सामने आता है—कुछ senior employees को पुरानी ACP Scheme के कारण higher benefit प्राप्त था, जबकि बाद में joined employees को MACP के तहत अलग Grade Pay hierarchy मिल रही थी।
Applicants ने इसे disparity/anomaly के रूप में उठाया था।
लेकिन document में cited MACP clarification के अनुसार केवल इस वजह से कि पुराने ACP beneficiaries को अलग benefit मिला था, MACP implementation के बाद उस difference को automatically anomaly नहीं माना गया।
निष्कर्ष
MACP के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण distinction यह है कि financial upgradation और regular promotion एक ही concept नहीं हैं।
17 May 2016 के DoPT Office Memorandum में circulated CAT Calcutta decision ने MACP financial upgradation को next higher Grade Pay hierarchy से जोड़ा और promotional post के higher Grade Pay को actual promotion से संबंधित माना।
बाद में Supreme Court के 05 March 2020 के Union of India v. M.V. Mohanan Nair judgment ने भी MACP को next higher Grade Pay के आधार पर interpret किया, न कि next promotional post के Grade Pay के आधार पर।
इसलिए किसी employee के MACP case में केवल promotional hierarchy देखना पर्याप्त नहीं है। लागू MACP Scheme, relevant Grade Pay hierarchy, employee की service history और उस समय लागू Government instructions को साथ में देखना आवश्यक है।
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