# 8वें वेतन आयोग ने कैडर की जानकारी मांगी, तैयारी तेज

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- Published: 2026-09-15T11:33:58+05:30
- Author: OpinionJester

**15 सितंबर 2026**

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया अब केवल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़े
सुझावों तक सीमित नहीं है। आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और केंद्र
शासित प्रदेशों से **कैडर और पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी** मांगी है। इसके लिए Data
Collection Portal पर **Annexure-L (Cadres)** उपलब्ध कराया गया है।

Railway, Defence, Police, Administrative Services या किसी अन्य केंद्रीय विभाग में
काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैडर की संरचना,
स्वीकृत पद, खाली पद, भर्ती व्यवस्था और promotion channel जैसी जानकारियां भविष्य 
में वेतन और सेवा संरचना की समीक्षा के दौरान उपयोगी हो सकती हैं।

## आयोग ने कैडर की जानकारी क्यों मांगी?

8वें वेतन आयोग ने पहले भी कर्मचारियों की संख्या, उम्र, पेंशन, GPF, MACP और व्यय 
से संबंधित अलग-अलग Annexures के माध्यम से जानकारी मांगी थी। अब **Annexure-L** के
जरिए हर cadre और post की विस्तृत तस्वीर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इससे आयोग को यह समझने में मदद मिल सकती है कि अलग-अलग सरकारी सेवाओं में पदों की संरचना
कैसी है, भर्ती किन माध्यमों से होती है और कर्मचारियों के लिए promotion का रास्ता
किस तरह बना हुआ है।

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## 32 तरह की जानकारी देनी होगी

Annexure-L में कुल **32 fields** रखे गए हैं। इनमें सिर्फ कर्मचारियों की संख्या ही
नहीं, बल्कि भर्ती नियम और promotion structure तक की जानकारी मांगी गई है।

मुख्य जानकारी में शामिल हैं:

**Cadre का नाम और पद का नाम**

**Recruitment Rules (RR) का नाम और वर्ष**

**Post का classification और Pay Level**

**Sanctioned Strength**

**1 जनवरी 2026 को पद पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या**

**5 साल से अधिक समय से खाली पद**

**Educational Qualification और Mandatory Experience**

**Direct Recruitment, Promotion, Departmental Examination और Deputation का प्रतिशत**

**Feeder Post और उसका Pay Level**

**Promotion के लिए जरूरी qualifying service**

**Promotional Post और उसका Pay Level**

**Latest Cadre Review का वर्ष**

**2010 से 2025 के विभिन्न समयखंडों में Cadre Review हुआ या नहीं**।

## 1 जनवरी 2026 की स्थिति को आधार बनाया गया

आयोग ने staffing position के लिए खास तौर पर **01.01.2026** की तारीख को reference
date रखा है। यानी उस दिन किसी पद पर substantive capacity में कितने अधिकारी कार्यरत
थे, यह जानकारी देनी होगी।

इसी तरह पांच साल से अधिक समय से लगातार खाली पड़े पदों की संख्या भी अलग से बतानी 
है।

यह जानकारी केवल वर्तमान स्थिति जानने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही vacancies
और cadre structure की समस्याओं को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

## Recruitment Rules पर भी जोर

आयोग ने स्पष्ट किया है कि डेटा **लागू Recruitment Rules और competent authority द्वारा
sanctioned strength** के आधार पर ही दिया जाना चाहिए।

इसका मतलब है कि मंत्रालय या विभाग अपनी सुविधा के अनुसार अनुमानित आंकड़े नहीं भेज
सकते। उन्हें notified Recruitment Rules में दिए प्रावधानों के अनुसार ही जानकारी 
दर्ज करनी होगी।

## भर्ती का तरीका भी बताना होगा

किसी पद पर भर्ती केवल Direct Recruitment से होती है या Promotion, Deputation या 
Departmental Examination के जरिए—यह भी Annexure-L का हिस्सा है।

उदाहरण के तौर पर आयोग के illustrative format में एक पद के लिए **25% Direct Recruitment,
50% Promotion और 25% Deputation** का example दिया गया है। यह केवल समझाने के लिए 
है और किसी सामान्य सरकारी पद पर लागू प्रतिशत नहीं है।

यानी प्रत्येक विभाग को अपने संबंधित Recruitment Rules के अनुसार वास्तविक percentages
भरने होंगे।

## Promotion structure की भी पूरी जानकारी

यह exercise केवल recruitment तक सीमित नहीं है।

आयोग ने पूछा है कि किसी पद का **feeder post कौन-सा है**, उसका pay level क्या है 
और उस पद पर promotion के लिए कितनी minimum qualifying service जरूरी है। इसके बाद
next promotional post और उसका Pay Level भी बताना होगा।

यह जानकारी खास तौर पर career progression और promotion opportunities को समझने के 
लिए उपयोगी हो सकती है।

## Cadre Review का रिकॉर्ड भी मांगा

Annexure-L में यह भी पूछा गया है कि संबंधित cadre का latest review कब हुआ था।

इसके साथ 2020-2025, 2015-2020, 2010-2015 और 2005-2010 के दौरान cadre review हुआ 
था या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी है।

इससे आयोग को यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी service/cadre की संरचना में समय-
समय पर समीक्षा और बदलाव कितनी नियमितता से हुए हैं।

## विभागों को portal पर क्या करना था?

8वें वेतन आयोग के 30 जुलाई 2026 के communication के अनुसार, Ministries/Departments/
UT Administrations को Annexure-L की जानकारी **Data Collection Portal के Nodal Officer
ID** के माध्यम से दर्ज करनी थी। आयोग ने verified data को **10 अगस्त 2026 तक** जमा
करने को कहा था।

इसका मतलब है कि यह सूचना-संग्रह exercise अब चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका
reporting deadline आयोग ने पहले ही तय कर दिया था।

## आयोग ने example भी क्यों दिया?

डेटा भरने में अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग तरीके अपनाने से तुलना मुश्किल हो सकती
है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आयोग ने **Deputy Director General/Regional 
Director, Ministry of Tourism** का column-wise illustrative example दिया है।

इस example में बताया गया है कि प्रत्येक field में किस प्रकार की जानकारी दर्ज करनी
है।

आयोग ने साफ कहा है कि example सिर्फ guidance के लिए है; इसे संबंधित पद पर लागू नियम
नहीं माना जाना चाहिए।

## कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

सीधे तौर पर इस communication से **न तो Basic Pay बढ़ी है और न ही कोई नया allowance
मंजूर हुआ है।**

लेकिन यह 8वें वेतन आयोग की तैयारी के एक महत्वपूर्ण चरण का संकेत जरूर देता है। आयोग
अलग-अलग सेवाओं की वास्तविक संरचना, vacancies, recruitment और promotion patterns 
को data के आधार पर समझने की कोशिश कर रहा है।

भविष्य की recommendations में यह जानकारी किस हद तक इस्तेमाल होगी, इसका फैसला आयोग
की आगे की प्रक्रिया और अंतिम recommendations से स्पष्ट होगा।

## क्या इससे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्दी आ जाएंगी?

ऐसा सीधे तौर पर कहना संभव नहीं है।

कैडर संबंधी data collection आयोग की एक महत्वपूर्ण analytical exercise है, लेकिन 
इससे अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि final report कितनी जल्दी आएगी या salary
structure क्या होगा।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि आयोग **pay और service structure की समीक्षा के लिए व्यापक
सरकारी data जुटा रहा है।**

## क्या यह केवल Group-A कर्मचारियों के लिए है?

नहीं।

Annexure-L में Group A, Group B Gazetted, Group B Non-Gazetted और Group C posts 
के classification का option दिया गया है। यानी exercise अलग-अलग प्रकार के government
posts की cadre-wise जानकारी जुटाने के लिए बनाई गई है।

यह व्यापक data collection इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी सेवाओं की संरचना एक
जैसी नहीं होती।

## सबसे अहम सवाल: क्या Salary Increase का संकेत है?

**अभी नहीं।**

कैडर data मांगना salary hike की घोषणा नहीं है। आयोग को अपनी recommendations तैयार
करने से पहले कई प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन करना है।

StaffNews पर उपलब्ध संबंधित updates से भी पता चलता है कि आयोग personnel strength,
pension, salary & allowance expenditure, GPF, MACP, bonus, medical, LTC और contractual
manpower जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से data collect कर रहा है।

इससे इतना जरूर संकेत मिलता है कि 8वां CPC **एक व्यापक data-driven review** की दिशा
में आगे बढ़ रहा है।

### इस खबर में क्या जानेंगे?

| मुद्दा | जानकारी | 
| आयोग | 8th Central Pay Commission | 
| Communication | **30 जुलाई 2026** | 
| Annexure | **Annexure-L (Cadres)** | 
| Data Portal | Central Pay Commission Data Collection Portal | 
| कुल fields | **32** | 
| Reference date | **1 जनवरी 2026** | 
| प्रमुख डेटा | Strength, Vacancies, RR, Pay Level, Recruitment, Promotion, Cadre Review | 
| Data submission deadline | **10 अगस्त 2026** | 
| Data किसके जरिए | Concerned Ministry/Department/UT Nodal Officer ID | 
| क्या Salary hike घोषित? | **नहीं** |

## OpinionJester का निष्कर्ष

8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा **Annexure-L के जरिए कैडर संबंधी 32 तरह की जानकारी
जुटाना** एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग सिर्फ कर्मचारियों की संख्या नहीं देख रहा, बल्कि
recruitment rules, vacancies, pay levels, promotion channels और cadre review history
तक की जानकारी एकत्र कर रहा है।

कर्मचारियों के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें केवल Basic
Pay तय करने तक सीमित नहीं होतीं; service structure और career progression भी व्यापक
समीक्षा का हिस्सा हो सकते हैं।

फिर भी अभी **किसी खास pay hike, fitment factor या नए pay level की घोषणा नहीं हुई
है।** इस समय इसे 8वें वेतन आयोग की data-collection और analysis process का महत्वपूर्ण
हिस्सा समझना सबसे सही होगा।

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